अप्रैल 2026 से देशभर के प्रमुख बैंकों में एटीएम से पैसे निकालने के नियम बदलने वाले हैं। अब यूपीआई आधारित बिना कार्ड वाली निकासी को भी मासिक मुफ्त लिमिट में गिना जाएगा। इससे फ्री ट्रांजैक्शन खत्म होने पर हर अतिरिक्त निकासी महंगी पड़ सकती है। खासकर एचडीएफसी और पंजाब नेशनल बैंक जैसे संस्थानों में यह प्रभाव ज्यादा दिखेगा। ग्राहकों को अब अपनी आदतों पर विचार करने का समय आ गया है।
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नए नियमों का सार
बैंकों के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हर खाते पर अपने एटीएम पर पांच मुफ्त निकासी और दूसरे बैंकों के एटीएम पर तीन से पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती रही है। लेकिन अब यूपीआई से की जाने वाली कार्डलेस निकासी को अलग श्रेणी से हटाकर सामान्य लिमिट में जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि चाहे कार्ड से निकालें या यूपीआई से महीने भर में निर्धारित फ्री संख्या पूरी होते ही अगली हर निकासी पर करीब इक्कीस से तेईस रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यह कदम बैंकिंग प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया है।
क्यों हो रहा यह बदलाव?
बैंकों का मानना है कि इससे एटीएम नेटवर्क का अनावश्यक बोझ कम होगा। डिजिटल लेनदेन के बढ़ते चलन में यूपीआई का उपयोग तो तेजी से बढ़ा लेकिन कार्डलेस निकासी पर असीमित मुफ्त सुविधा का फायदा उठाने वाले ग्राहकों की संख्या भी अधिक हो गई। एटीएम मशीनों के रखरखाव और संचालन की लागत को नियंत्रित करने के लिए यह जरूरी कदम बताया जा रहा है। विशेषज्ञों की राय में यह बदलाव लंबे समय में कैशलेस अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। हालांकि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में जहां नकदी की मांग ज्यादा है वहां लोगों को परेशानी हो सकती है।
किन बैंकों पर असर?
एचडीएफसी बैंक ने इस बदलाव को सबसे पहले लागू करने की घोषणा की है जहां यूपीआई निकासी अब फ्री लिमिट का हिस्सा बनेगी। पंजाब नेशनल बैंक में भी दूसरे बैंकों के एटीएम पर तीन मुफ्त के बाद शुल्क लगेगा। अन्य बड़े बैंक जैसे एसबीआई में पहले से ही सख्त सीमाएं हैं लेकिन सभी को अपनी नीतियों की ताजा जानकारी लेनी चाहिए। उत्तराखंड जैसे राज्यों में देहरादून के निवासियों के लिए यह खबर खास तौर पर प्रासंगिक है जहां एटीएम पर भीड़ रहती है।
ग्राहकों के लिए उपयोगी सलाह
सबसे पहले अपने बैंक के मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग से मासिक फ्री लिमिट की जांच करें। एसएमएस अलर्ट सक्रिय रखें ताकि सीमा पार होने का तुरंत पता चल जाए। जहां संभव हो वहां यूपीआई से सीधे दुकानों पर भुगतान करें या डिजिटल वॉलेट का सहारा लें। महीने की शुरुआत में ही नकदी की जरूरत का आकलन कर लें। वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि इससे अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है।
यह बदलाव ग्राहक जागरूकता बढ़ाने का माध्यम भी बनेगा। बैंकों को चाहिए कि वे विस्तृत सूचना अभियान चलाएं। अप्रैल से पहले तैयारी करें वरना जेब पर बोझ पड़ सकता है।
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