
साइबर सिटी की बढ़ती आबादी और रिहायशी मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने शहर के विस्तार की अब तक की सबसे बड़ी योजना तैयार की है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के ‘गुरुग्राम मेगा प्लान’ के तहत करीब 17,358 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर 51 नए सेक्टर विकसित किए जाएंगे, लगभग दो दशकों के बाद होने वाला यह बड़ा भू-अधिग्रहण गुरुग्राम की भौगोलिक और आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह बदल देगा।
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तीन चरणों में होगा भूमि अधिग्रहण
सरकार ने इस विशाल परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए तीन चरणों का खाका तैयार किया है:
- प्रथम चरण (मार्च-अप्रैल 2026): इसके तहत गुरुग्राम के मुख्य क्षेत्रों में लगभग 17,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे और एसपीआर (SPR) से सटे सेक्टरों पर मुख्य फोकस रहेगा।
- द्वितीय चरण (मई-जून 2026): सोहना, ग्वाल पहाड़ी और पटौदी ब्लॉक में 5,035 एकड़ अतिरिक्त जमीन लेने का लक्ष्य है।
- तृतीय चरण (जुलाई-अगस्त 2026): अंतिम चरण में फर्रुखनगर के विभिन्न सेक्टरों के लिए 1,203 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी।
इन इलाकों में दौड़ेंगी विकास की लहरें
नए मास्टर प्लान के तहत द्वारका एक्सप्रेसवे के पास स्थित सेक्टर 36A, 37D और 102 से 113 तक के क्षेत्रों का कायाकल्प होगा वहीं, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और सदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) के पास सेक्टर 59 से 70A तक नए आवासीय और वाणिज्यिक हब विकसित किए जाएंगे, न्यू गुरुग्राम के सेक्टर 76 से 95B के बीच भी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
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ई-भूमि पोर्टल से होगी पारदर्शी खरीद
जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को विवादों से दूर रखने के लिए सरकार e-Bhoomi Portal का सहारा ले रही है, इस पोर्टल के माध्यम से किसान और भू-स्वामी अपनी इच्छा से जमीन बेचने का प्रस्ताव सरकार को दे सकेंगे, जिससे सीधे और पारदर्शी तरीके से भुगतान सुनिश्चित होगा।
प्रोजेक्ट के बड़े मायने
- निजी बिल्डरों के एकाधिकार के बीच HSVP द्वारा सेक्टर विकसित किए जाने से आम लोगों को उचित दरों पर प्लॉट मिलने की उम्मीद है।
- नए सेक्टरों में पहले से ही 60 मीटर चौड़ी सड़कों, सीवरेज सिस्टम और आधुनिक बिजली ग्रिड की योजना तैयार की गई है।
- इस मेगा प्लान से रियल एस्टेट सेक्टर में भारी उछाल आने और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है।
इस परियोजना के साथ गुरुग्राम न केवल क्षेत्रफल में बड़ा होगा, बल्कि बुनियादी सुविधाओं के मामले में वैश्विक मानकों की ओर एक और कदम बढ़ाएगा।
















