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पेंशनधारकों की बल्ले-बल्ले! क्या मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर मिलेगी ज्यादा पेंशन? सरकार ने संसद में दिया बड़ा बयान

पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे लाखों ईपीएस-95 (EPS-95) पेंशनधारकों के लिए संसद से एक बड़ी खबर सामने आई है वास्तविक मूल वेतन (Actual Basic Pay) के आधार पर उच्च पेंशन की मांग को लेकर सरकार ने संसद में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है पिछले काफी समय से यह कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार पेंशन गणना के फॉर्मूले में बड़ा बदलाव कर सकती है, जिससे पेंशनभोगियों की चांदी हो जाएगी

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पेंशनधारकों की बल्ले-बल्ले! क्या मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर मिलेगी ज्यादा पेंशन? सरकार ने संसद में दिया बड़ा बयान
पेंशनधारकों की बल्ले-बल्ले! क्या मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर मिलेगी ज्यादा पेंशन? सरकार ने संसद में दिया बड़ा बयान

पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे लाखों ईपीएस-95 (EPS-95) पेंशनधारकों के लिए संसद से एक बड़ी खबर सामने आई है वास्तविक मूल वेतन (Actual Basic Pay) के आधार पर उच्च पेंशन की मांग को लेकर सरकार ने संसद में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है पिछले काफी समय से यह कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार पेंशन गणना के फॉर्मूले में बड़ा बदलाव कर सकती है, जिससे पेंशनभोगियों की चांदी हो जाएगी।

संसद में सरकार का रुख: फिलहाल कोई नया प्रस्ताव नहीं 

सदन में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक मूल वेतन के आधार पर पेंशन की गणना करने का फिलहाल कोई नया प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है सरकार ने साफ किया कि वर्तमान में ईपीएस-95 योजना के तहत पेंशन के लिए ₹15,000 की जो ‘सैलरी कैप’ (Salary Limit) तय है, उसे हटाने की कोई योजना नहीं है।

फंड की स्थिरता बनी बड़ी वजह

सरकार ने स्पष्ट किया कि ईपीएस-95 एक ‘डिफाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन-डिफाइंड बेनिफिट’ स्कीम है, पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता (Financial Sustainability) को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों का मानना है कि यदि बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय योजना के पेंशन को वास्तविक बेसिक सैलरी से जोड़ा गया, तो इससे फंड पर भारी बोझ पड़ सकता है। 

न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी पर क्या है अपडेट?

पेंशनभोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने और उस पर महंगाई भत्ता (DA) देने की मांग कर रहे हैं इस पर सरकार ने कहा कि 17 मार्च, 2026 को एक संसदीय समिति ने इस राशि की समीक्षा करने की सिफारिश जरूर की है, लेकिन फिलहाल इसे लागू करने का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। 

EPS-2026 के नए प्रावधानों ने बढ़ाई चिंता

ईपीएफओ (EPFO) द्वारा हाल ही में पेश किए गए ‘EPS-2026’ अपडेट ने भी पेंशनधारकों के बीच हलचल मचा दी है, इसमें कुछ पुराने प्रावधानों को ‘निष्प्रभावी’ (Obsolete) करार दिया गया है, जानकारों का कहना है कि सरकार अब पूरी तरह से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की ओर देख रही है, जिससे भविष्य में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिल सकती है। 

फिलहाल निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और EPS-95 लाभार्थियों के लिए ‘एक्चुअल बेसिक सैलरी’ के आधार पर बड़ी पेंशन का रास्ता साफ होता नहीं दिख रहा है, हालांकि, पेंशनभोगी संगठनों ने इस मुद्दे पर अपना आंदोलन जारी रखने के संकेत दिए हैं।

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