भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीनों में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने 230 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन को अंजाम दिया। यह उपलब्धि देश को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा चुकी है।
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रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े
अप्रैल से दिसंबर तक चले इस दौर में यूपीआई ने अभूतपूर्व गति पकड़ी। जनवरी 2026 में 21.7 अरब लेनदेन हुए जिनका मूल्य 28.33 लाख करोड़ रुपये रहा। फरवरी में भी 20.39 अरब लेनदेन के साथ 26.84 लाख करोड़ का कारोबार दर्ज किया गया। हर पल सैकड़ों लेन-देन का यह सिलसिला भारत को दुनिया की सबसे तेज खुदरा भुगतान प्रणाली का खिताब दिला चुका है। पिछले तीन वर्षों में मूल्य दोगुना से अधिक हो गया जो डिजिटल इंडिया की सच्ची ताकत दर्शाता है।
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वैश्विक पटल पर भारत का दबदबा
अब यूपीआई आठ देशों तक फैल चुका है जहां स्थानीय मुद्रा में भुगतान संभव है। वैश्विक वित्तीय संस्थानों ने भी भारत की इस प्रणाली को सबसे प्रभावी रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम माना है। आने वाले समय में डिजिटल भुगतान बाजार 10 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छू लेगा जिसमें यूपीआई का हिस्सा 65 प्रतिशत से अधिक होगा। यह विस्तार भारत को असल अर्थों में डिजिटल भुगतान का बेताज बादशाह बना रहा है।
वृद्धि के प्रमुख कारक
डिजिटल इंडिया मुहिम ने छोटे शहरों और गांवों तक यूपीआई पहुंचाया। क्यूआर कोड का चलन छोटे दुकानदारों से लेकर बड़ी कंपनियों तक फैल गया। सस्ते स्मार्टफोन और इंटरनेट की उपलब्धता ने आम आदमी को कैश रहित लेनदेन का आदी बना दिया। नकदी पर निर्भरता घटी और तेज सुरक्षित भुगतान ने सभी वर्गों को जोड़ा। यही कारण है कि यूपीआई आज हर भारतीय के मोबाइल का अभिन्न हिस्सा बन गया।
नई चुनौतियां और समाधान
तेजी के साथ धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए हैं। इसके जवाब में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान देकर इन जोखिमों को कम करने की दिशा में काम तेज है।
