पंजाब से लेकर राजस्थान तक फैले खेतों में आवारा पशुओं और नीलगायों का आतंक किसानों की कमाई चख रहा है। हर साल लाखों रुपये की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन अब सरकार ने इसे रोकने के लिए खेत तारबंदी योजना चला रखी है। इस योजना से किसान सस्ते में मजबूत बाड़ा लगा सकेंगे और अपनी मेहनत की उपज को सुरक्षित रख सकेंगे। छोटे किसानों को खास तवज्जो मिल रही है, ताकि वे बिना ज्यादा खर्च के खेती को मजबूत बना सकें।
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योजना का मकसद और फायदा
यह योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए वरदान है जो रात-दिन खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं। नीलगाय, जंगली सूअर और आवारा गाय-भैंस फसलों को चर जाती हैं, जिससे किसान महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। तारबंदी से ऐसा नजारा खत्म हो जाएगा। सोलर फेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीक हल्के करंट से जानवरों को भगा देती है, बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। नतीजा यह कि फसल का उत्पादन बढ़ेगा, निगरानी की जरूरत कम होगी और किसान की आय में इजाफा होगा। पंजाब जैसे इलाकों में जहां नीलगाय की समस्या आम है, यह योजना क्रांति ला सकती है।
कितनी मदद मिलेगी किसानों को
सब्सिडी की राशि किसान की श्रेणी पर निर्भर करती है। सामान्य किसानों को कुल खर्च का आधा हिस्सा यानी करीब चालीस हजार रुपये तक की सहायता मिलती है। छोटे और सीमांत किसानों, जो ज्यादातर परिवार चलाते हैं, उन्हें साठ फीसदी या अड़तालीस हजार रुपये तक का लाभ होता है। अगर दस या इससे ज्यादा किसान मिलकर आवेदन करें तो सत्तर फीसदी या छह हजार रुपये प्रति व्यक्ति की मदद मिल जाती है। यह सब अधिकतम चार सौ मीटर लंबी तारबंदी तक लागू होता है। सोलर फेंसिंग चुनने पर कुछ जगहों पर नब्बे फीसदी तक राहत की बात कही जा रही है। इससे किसान बिना कर्ज लिए बाड़ा लगा पाएंगे।
कौन ले सकता है लाभ?
हर राज्य का किसान जो अपनी जमीन पर खेती करता हो, वह पात्र है। जमीन का आकार डेढ़ से दो हेक्टेयर तक होना चाहिए और कोई पुराना विवाद न जुड़ा हो। खसरा-खतौनी जैसे कागजात साफ होने चाहिए। लघु किसानों को आगे रखा गया है क्योंकि वे देश की कृषि रीढ़ हैं। वनाधिकार पट्टा वाले किसानों को भी ज्यादा मदद का प्रावधान है। योजना राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, लेकिन राजस्थान और उत्तर प्रदेश में यह सबसे तेजी से लागू हो रही है। पंजाब के जालंधर जिले के किसान स्थानीय कृषि विभाग से तुरंत संपर्क कर लाभ उठा सकते हैं।
आसान आवेदन का तरीका
घर बैठे मोबाइल से यह सब मुमकिन है। राज्य के किसान पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के दस्तावेज और फोटो अपलोड कर फॉर्म भरें। तार लगवाने के बाद बिल जोड़ दें। कुछ ही दिनों में सत्यापन होता है और पैसा सीधे खाते में आ जाता है। ई-मित्र केंद्र या ब्लॉक कार्यालय भी मदद करते हैं। जागरूकता के अभाव में कई किसान योजना से वंचित रह जाते हैं, इसलिए जल्दी आवेदन करें। फंड सीमित हैं, देरी से मौका हाथ से निकल सकता है।
किसानों की उम्मीदें और सुझाव
जालंधर के रामपुर जास्सियां गांव के हरप्रीत सिंह जैसे किसान उत्साहित हैं। वे कहते हैं कि पिछले साल नीलगाय ने उनकी गेहूं की फसल चौथाई हिस्सा खा ली थी। अब सब्सिडी से तार लगाकर वे निश्चिंत हो जाएंगे। हालांकि पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें और जागरूकता की कमी चुनौतियां हैं। सरकार को गांव-गांव कैंप लगाने चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि सही समय पर तारबंदी से नकदी फसलें जैसे सब्जियां और फल ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। यह योजना आत्मनिर्भर किसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। किसान भाइयों, अपनी फसल बचाएं और समृद्धि की राह पकड़ें।
