निर्वाचन और शैक्षणिक सत्र 2026 के मद्देनजर राज्य सरकारों ने मेधावी छात्राओं के लिए ‘फ्री स्कूटी योजना’ की रफ्तार तेज कर दी है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने पात्र छात्राओं की सूची और आवेदन प्रक्रिया जारी कर दी है।
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इन छात्राओं को मिलेगा योजना का लाभ (पात्रता मानदंड)
विभिन्न राज्यों में स्कूटी वितरण के लिए अलग-अलग मानक तय किए गए हैं:
- उत्तर प्रदेश (रानी लक्ष्मीबाई योजना): यहाँ स्नातक (Graduation) और परास्नातक (PG) के अंतिम वर्ष में पढ़ रही मेधावी छात्राओं को प्राथमिकता दी जा रही है, 12वीं में 75% से 85% अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं इसके लिए पात्र हैं, बशर्ते परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम हो।
- राजस्थान (कालीबाई भील योजना): राजस्थान सरकार SC, ST, EWS और अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दे रही है। इसके लिए RBSE बोर्ड में 65% और CBSE में 75% अंक अनिवार्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि 12वीं के बाद कॉलेज शिक्षा में कोई ‘गैप’ नहीं होना चाहिए।
- मध्य प्रदेश (मुख्यमंत्री स्कूटी योजना): एमपी सरकार ने अपने शासकीय स्कूलों के टॉपर्स (छात्र और छात्राएं दोनों) को स्कूटी देने का निर्णय लिया है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची
यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तो निम्नलिखित दस्तावेजों को पहले से तैयार रखें:
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड और जन-आधार (राजस्थान के लिए)।
- शैक्षणिक दस्तावेज: 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट।
- निवास प्रमाण पत्र: संबंधित राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण।
- आय प्रमाण पत्र: परिवार की वार्षिक आय का अद्यतन (Updated) सर्टिफिकेट।
- संस्थागत प्रमाण: कॉलेज की आईडी और वर्तमान सत्र की फीस रसीद।
- बैंक विवरण: बैंक पासबुक की कॉपी (Direct Benefit Transfer के लिए)।
कैसे करें आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए छात्राओं को संबंधित राज्य के आधिकारिक पोर्टल (जैसे राजस्थान के लिए SSO Portal या यूपी के उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट) पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।
आवेदन की अंतिम तिथि और जिलेवार कोटे की जानकारी के लिए छात्राएं अपने कॉलेज के प्रशासनिक कार्यालय या आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर नियमित रूप से चेक करती रहें।
